युट्युव देखि कुनैपनि च्यानलको इजाजतपत्र अनिवार्य ,दर्ता शुल्क पाँच लाख
काठमाडौं । सरकारले युट्युव च्यानलका अलावा इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने कुनैपनि च्यानलको इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको छ ।अब अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेकाे छ। लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरूले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन अनिवार्य गरी कानूनी दायरामा ल्याएको हो । अब युट्युवलगायत इन्टरनेटमार्फत् नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आर रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ए रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
अहिले अत्यधिक जनगुनासो आइरहेको युट्यूव च्यानलका लागि पनि वाध्यकारी हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !