ओली–नेपाल लामो अनमेल सम्बन्धको अन्त्य
काठमाडौँ
नेकपा जन्मिएको केही महिनाबाटै सुरु भएको विवादले उग्ररुप लिँदै थियो। तर, विवाद निरुपणका लागि बैठकहरू मुस्किलले बसिरहेका थिए। बैठक डाके आफू आलोचित हुने भयमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
आफू उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा केही घण्टाअगाडि ५ भदौ ०७६ मा उनले बालुवाटारमा सचिवालय बैठक डाके, लामो समयपछि। सचिवालयका सबै सदस्य उपस्थिति बैठकमा उनले सुरुमै भने, ‘म अलि हतारमा छु। उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेको।’
त्यसपछि आफ्ना मतभेद थाती राखेर नेताहरूले ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु स्वाभाविक थियो। तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको स्वास्थ्य लाभको कामना अस्वीकार गरे ओलीले, ‘मरोस् भन्नेको शुभकामना कसरी लिनु।’ नेपालले तत्कालै त्यसको पुष्टि गर्न चेतावनी दिए, ओलीलाई। ओली सिंगापुर उडे।
पुष्टि ओलीको बोलीमै सीमित भयो। ओली र नेपालको राजनीतिक मात्रै नभई व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण बनेको त्यससँगै छताछुल्ल भयो। त्यसपछि ओली–नेपालको सम्बन्ध पटक–पटक टाल्ने कोसिस भयो। तर, सोमबारबाट त्यो पूर्णरुपमा च्यातिएको छ। आफैँले संगठित गर्दै हुर्काएको पार्टीमा निरन्तर १५ वर्ष पार्टी कमान्ड हाँकेका नेपाल ओलीबाट निष्कासित भएका छन् ।
सारंगी रेटेर, जन्मदिनमा केक खुवाएर, पाँचतारे होटलमा धरहरा देखाएर होस् या चपलीघुम्तीमा व्यवसायीको घरमा लगेर नेपालसँगको सम्बन्ध मिलाउन खोजेका थिए ओलीले, खासगरी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि।
अन्तत: धागो नै काटिदिएका छन्, यसपटक। ओलीले नेपाल र उनका सहयात्रीहरूलाई रणनीतिक रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका हुन्। यो नियति नेपाल पक्षका थप सांसदहरूले पनि भोग्ने देखिन्छ, छिट्टै।
यससँगै कम्युनिष्टहरूको टुटफुटको शृंखलाले निरन्तरता पाएको छ फेरि पनि। आफूलाई निकालेपछि ओलीलाई नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘गद्दार’को संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, ‘ओलीबाट यो कृत्य हुन्छ भन्नेमा म र मेरा साथीहरू सचेत थियौँ। यसलाई हामीले ओलीको चरित्र हेरेर स्वाभाविक ठानेका छौँ। बिचलित छैनौँ।’
००
एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि नेपालले पार्टीमा ओली बराबर समान हिस्सा खोजे। कारण एमाले बाँचिरहनुमा नेपालको पनि उत्तिकै भूमिका थियो।
झापा विद्रोहपछि माले हुँदै एमाले बनेको करिब ५० वर्ष लामो यात्रामा आधाभन्दा धेरै समय नेपाल र हाल ओलीबाट एकै सजाय पाउन बाध्य झलनाथ खनालले अगुवाइ गरेका थिए। तर, एमाले नवौँ महाधिवेशनमा थोरै मतले ओलीसँग पराजित नेपालले नेकपामा आफूसँगै आफ्ना सहयात्रीहरूको हैसियत खोजे।
तर, चतुर ओलीले सुरुदेखि नै नेपाल पक्षलाई उपेक्षा गर्दै एकता प्रक्रिया अघि बढाए।
सुरुमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हातमा लिएर ओलीले नेपाललाई उपेक्षा गरे। यसो त प्रचण्डसँग भएको आलोपालो सहमति एउटै पार्टीमा भएर पनि नेपालले धेरै पछि थाहा पाए। सुरुमा नेपाल पक्षको एक पद एक व्यक्ति, विधानको अक्षरशः पालनाजस्ता माग कार्यान्वयनमा ओली र प्रचण्ड दुवैले चासो देखाएनन्।
तर, ओलीबाट आलोपालो सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत पाएपछि प्रचण्ड नेपालतिरै मोडिन बाध्य भए। ओलीबाट अपमानित महसुस गरेका नेपालले ओलीलाई भन्दा प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्दै गयो।
सचिवालयमा ओली अल्पमतमा पर्न धेरै बेर लागेन। अग्नि सापकोटालाई सभामुख, प्रचण्डलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न, पार्टी उपाध्यक्ष, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन प्रचण्ड–नेपाल मोर्चा सफल भयो।
तर, पार्टी र सरकारमा निरंकुश र स्वैच्छाचारी शैलीलाई निरन्तरता दिएको आरोप ओलीले खेपिरहे प्रचण्ड–नेपाल मोर्चाबाट। एउटै पार्टीको पुष्ठभूमि भएर पनि नेपालले आफूलाई साथ नदिएको, बरु प्रचण्डसँग आफूविरुद्ध साँठगाँठ गरेकोमा ओली नेपालसँग क्रुद्ध हुँदै गए। ओलीका विवादास्पद निर्णयहरूको विरोध गर्दा नेपाल र प्रचण्ड सँगै रहने स्थितिले निरन्तरता पायो।
अन्ततः नेपाल–प्रचण्डको मोर्चाले नै १७ वैशाख २०७७ मा पहिलो पटक आलीको राजीनामा माग्यो। त्यसको पृष्ठभूमिमा ओलीले कोरोना महामारीका बेला राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन लागेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। तर, दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिने? ओलीमा दम्भ बढ्दै थियो, पार्टी एकताको काम अपूरै थिए।
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री छाडिदिएका प्रचण्ड ओलीको विकल्प देख्न थाले।
त्यसैबेला ओलीले भनिदिए, ‘मलाई मेरै पार्टीका नेताहरूले भारतसँग मिलेर हटाउन खोज्दै छन्। म हट्नेवाला छैन।’ भदौ २६ मा टालटुल गरिएको नेपाल–प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्ध असोज १५ कटेपछि फेरियो उद्रियो। वास्तवमा विवादको विषय मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा थियो। पार्टीको केन्द्रीय तहको विवादको छिटा प्रदेशमा पुग्यो।
ओलीले भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग गोप्य रूपमा भेटेपछि ओलीविरुद्धको मोर्चा पुनः उनको राजीनामा माग्न थाल्यो। अन्ततः आफू सत्ताबाट हट्नभन्दा ओलीले संसद् भंगको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याए।
राष्ट्रपतिले तीव्र गतिमा यसलाई अनुमोदन गरिन्। ओलीको यो कदमले नेपाल र प्रचण्डलाई अझै नजिक बनायो। उनीहरू दुवै सडकमा उत्रिए ओलीविरुद्ध। तर, संसद पुनःस्थापना गरेको सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरिदियो आश्चार्यजनक रूपमा।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी अन्ततः स्थितिमा फर्कियो। ओलीविरुद्ध एमालेमै संघर्ष गर्ने भन्दै पेरिसडाँडाबाट आँसु पुछ्दै नेपाल निस्किए। तर, नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा ओलीले सुरुमै नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निकाले, फागुन २८ मा। पार्टी एकताका लागि फागुन २८ गतेका निर्णय खारेज हुनुपर्ने सर्त पालना गर्न ओली तयारी भएनन्।
आफ्ना माग पूरा नभएको झोँकमा नेपाल पक्षका २८ सांसद ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भए। तर, आफ्नो सत्ता निरन्तरताका लागि ओलीले नेपाललगायत चार नेतामाथि लगाएको निलम्बन अन्तिम समयमा आएर फुकुवा गरे र नेपालका माग पूरा गर्न सकारात्मक भएको भन्दै नेपाल पक्षको राजीनामा रोक्न सफल भए।
ओलीले आफूमाथि सधैँ जालझेल गरेको आरोप लगाएका नेपालले ओलीको आश्वासनलाई पत्याएर आफ्नो राजीनामा रोके। नेपाल पक्षको राजीनामा रोकिँदा ओलीले सत्ता मात्रै जोगाएनन् दोस्रो पटक संसद् विघटनको कठोर निर्णय लिन पुगे। अन्ततः संसद् विघटनविरुद्ध होमिँदा र प्रतिपक्षीलाई सरकार बनाउन साथ दिँदा नेपाललाई ओलीले पार्टीबाटै निष्कासन गरेका छन्।
नेपाललाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेका ओलीले आइतबार बालुवाटारमा आफूनिकट पत्रकारहरूलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘अब नेपाल र मेरो सम्बन्ध विगत भइसकेको छ। वर्तमान हुने सम्भावना निकै कम छ।’ नभन्दै ओलीले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध सोमबारबाट विगत बनाइदिएका छन्, पार्टीबाटै उनलाई निष्कासन गरे, त्यो पनि सिद्धान्तहीन लम्पसारवादी गुटको आरोप लगाएर।
-देशसंचारमा दीपा दाहालले यो लेख लेख्नुभएको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !