प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा २०८२ आपत्तिजनक छःअध्यक्ष खड्का
लुम्बिनी । प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको निजामती सेवा २०८२ सम्बन्धी नियमावलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपाल वन प्राविधिक संघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबीच हालै सार्वजनिक भएको निजामती सेवा नियमावलीले वन प्राविधिकहरूको कार्यक्षेत्र, पदोन्नति, अधिकार र कर्तव्यमा प्रभावमाथि छलफल भएको संघका अध्यक्ष केशर खड्का(केशव) ले जानकारी दिनुभयो ।
हाल जारी नियमावलीको तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गरि वन सेवाका पदनामहरु पुरानै कायम गर्न आग्रह गरिएको उहाँको भनाई छ ।
लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सातौं र नवौं तहका विज्ञापनहरूलाई निरन्तरता दिन यथाशीघ्र मुद्धारत पक्षसँग संवाद र कानूनी प्रकृया अघि बढाउन सुझाव , प्राविधिक सेवा, समूह तथा कार्यप्रकृतिलाइ नै असर पर्ने गरि कायम भएका पदनामहरू यथास्थितिमा राखियोस् लगायतका विषय केन्द्रितमा रहेर बैठक सम्पन्न भएको संघ अध्यक्ष खड्काको भनाई छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस !